घोराही, असार ३ । नेपालि कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्बमन्त्री दिपक गिरिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घोराही र तुलसीपुरलाई मिलाएर बिना तयारी हतारमा महानगर घोषणा गर्ने योजना अनुसार भइरहेका कार्यको बिरोध गरेका छन । उनले पुर्बाधार बिनाको महानगरको अर्थ र काम नरहेको टिप्पणि गरे ।
आबश्यक्ता र औचित्यका आधारमा जनताको अभिमतबाट पर्याप्त पुर्बाधार बिकास गरेर महानगरमा जानुपर्नेमा मनमौजी ढङ्गबाट, राजनितिक लाभ हानिका आधारमा जनताको अभिमत विरुद्ध गइ जुन तरिकाले महानगर बनाउने कुराले जनतामा राम्रो शन्देश नगएको बताए ।
SPONSORED
अहिले महानगरको आबश्यक्ता नरहेको र बिकासको दृष्टिकोणले समेत उपमहानगरसंग जोडिएका कतिपय ठाउँमा अझै पनि सडक, बत्ति र पानीको सुबिधा पुर्याउनु पर्ने बेलामा बेला न कुबेला महानगरको बहस चलाएर प्रदेश सरकारले जनतामाथि कर थोपर्ने नीति अनुसार यो काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
SPONSORED
पर्याप्त छलफल, बिज्ञहरुको सुझाब र जिल्लाका सरोकारवालासंगको कुनै प्रकारको राय सल्लाह नलिइ जबरजस्ति ढङ्गबाट सरकारबाट भइरहेका जन बिरोधी कृयाकलापको बिरोध उनले गरे । महानगरको प्रशासनिक केन्द्रको बिषयमा समेत अनाबश्यक झमेला हुने भन्दै जनताले दिएको म्याण्डेट विरुद्ध गइ काम गर्ने अधिकार कसैलाइ नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
SPONSORED
लुम्बिनी प्रदेशले चार वटा उपमहानगरपालिका समेट्ने गरी तीन महानगरपालिका बनाउन आवश्यक तयारी गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल एउटा पनि महानगरपालिका छैन । प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुरलाई मिलाएर महानगरपालिकाको विकास गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
यी शहरमा महानगर हुने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको मन्त्री चौधरीले बताएका छन् ।