केहि समय अगाडि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजीक सञ्जालमा एउटा आफ्नो स्ट्याटस पोष्ट गरे । अहिले सामाजीक सञ्जालमा कोरोना परिक्षण गर्दा निजि अस्पतालमा १५ हजार पैसा लाग्ने भन्दै त्यसको बिरोध भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफै नै जो सुकैले कोरोना परिक्षण गर्नु परेमा निजि अस्पतालले मापदण्ड पुर्याएर आरडिटि र पिसिआर गर्न सकिने भनेपछि आम नागरिकलाई राज्य स्वास्थ्यको दायित्वबाट भाग्न खोजेको हो कि भन्ने आभाष गर्दै नागरिक स्तरबाट चर्को बिरोध भइरहेको छ । परिक्षण शुल्कको बिषयलाई लिएर बिरोध भइरहेको बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोहि बिषयसग सम्बन्धित रहेर सामाजीक सञ्जालमा लेखे । त्यो एक प्रकारको निर्णय जस्तो नै थियो ।
SPONSORED
सामाजीक सञ्जालमा पोष्ट गरेको केहि समयमै सो स्ट्याटस आफ्नो फेसबुकवालबाट डिलेट गरेर हटाए । उनले सरकारीमा कोरोना परिक्षण निशुल्क नै हुने भन्दै शुल्क लिएर परिक्षण गर्ने ब्यबस्था मापदण्ड पुगेका निजि प्रयोगशालाको भएको भनेर सामाजीक सञ्जालमा लेखे । तर, यो पोष्ट तुरुन्तै मुख्यमन्त्रीले हटाएपछि अहिले चारैतिरबाट सोधिखोजि भइरहेको छ । यो पोष्ट डिलेट गरे लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाउने सन्दर्भमा भइरहेको भ्रामक र उत्तेजित कुरा गरेर गम्भिर अपराध हुने भन्दै मानबिय बन्न सुझाए । कोरोना संक्रमितका बिरामीलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमै उपचार गर्नुपर्ने भन्दै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउदा स्थानीयले बिरोध गरेपछि रोष प्रकट गर्दै सामाजीक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखे । यता नेपाल पत्रकार महासघका
SPONSORED
उपाध्यक्ष बिपुल पोखरेलले आफै हालेको स्ट्याटस डिलेट गरेर आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको आरोप लगाए । अहिले कोरोनाको महामारीको बेला राज्य स्वास्थ्यको दायीत्वबाट पन्छीने नहुने भन्दै दायित्वबाट पन्छीन खोजेको उनले बताए । राज्यले निजिमा परिक्षण गर्दा पनि आफै लागत ब्यहोर्ने गरि निशुल्क बनाउनु पर्नेमा जो कोहिले परिक्षण गर्दा निजि प्रयोगशालामा यो महामारीको बेला पैसा तिर्ने कुरा राम्रो नभएको र यसबाट आमजनमानसमा राम्रो शन्देश प्रबाह नभएको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परिक्षण निजि प्रयोगशालाले गर्ने भनेता पनि मुल्य अझै तोकेको छैन । यस्ता कुराले राज्य निजि क्षेत्रलाई पैसा असुल्न लगाएर आफू दायित्वबाट भाग्न खोजेको धेरैले गुनासो गरेका छन ।
SPONSORED
