दाङलाई प्रदेश ५ को स्थायि राजधानि नवनाएको वारेमा वामपन्थि नेताहरु‘हेभिवेट’लाई सोध्नुहोस–दिपक गिरी

‘यो त ट्रेलर मात्रै हो, कांग्रेस जाग्यो भने नेपाल जाग्छ’

‘तुलसीपुर विमानस्थल सार्ने भन्ने हुँदैन, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल पनि प्रतिष्ठानमा जान नदिन ठुलो चलखेल भइरहेको छ, त्यसको जोडदार रुपमा हामीले विरोध गरिरहेका छौँ’

दीपक गिरी, पूर्वमन्त्री/केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस सदन र सडक आन्दोलनमा गएको छ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार निरंकुश शैलीमा अगाडि बढेको कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेस इतिहासकै कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सडक आन्दोलनमा गएको छ । कांग्रेसले पार्टीभित्रको विवाद अहिलेलाई थाँती राखेर कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध सडकमा एकजुट भएर जानुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यदेखि भातृसंस्थाहरूलाई जिम्मेवारी दिएर गाउँ पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा आएका छन् । यी सबै विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री दीपक गिरीसँग विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानी :–

SPONSORED

महासमिति बैठकको तयारी के भयो ?

SPONSORED

महासमिति बैठक गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । भदौ मसान्तसम्म महासमिति बैठक गर्ने सहमति भएको छ । तयारी हेर्दा असोजको पहिलो हप्तासम्म बैठक गरिसक्नु पर्छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन भएको छ । समितिका सदस्यहरू छैनन् । सदस्य थपेर छिटो पूर्णता दिनुपर्छ । सकेसम्म भदौ मसान्तभित्रै बैठक गर्नुपर्छ । ढिलोमा असोज मसान्तसम्म होला ।

SPONSORED

समितिले पूर्णता किन पाउन सकेन ?

विधान मस्यौदा समिति सात सदस्सीय बन्नेछ । त्यसलाई बढाएर नौँ सदस्सीय बनाउने कुरा पनि चलेको छ । नाम नआएको विषयमा एकले अर्कालाई दोष लगाउने काम भएको छ । यो समितिमा रहने सदस्यहरू को–कोलाई राख्ने हो बनाइ दिए हुन्छ । पूर्णबहादुर खड्काजी संयोजक हुनुहुन्छ । भोलिका दिनमा कानूनका विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर नै काम गर्ने हो । समितिले बनाउने मस्यौदालाई पछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्नै पर्छ । त्यसकारण सात सदस्सीय समिति बनाएर काम अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसमा अल्मलिनु भएन । जति ढिलाइ ग-यो त्यति महासमिति बैठकलाई असर पर्छ ।

विधान बनाउने विषयमै कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । त्यही भएर समितिले पूर्णता पाउन नसकेको भनिएको छ । के हो बास्तविकता ?

असन्तुष्टि होला । आ–आफ्नो स्वार्थ होलान् । विधानको कुरा त अगाडि बढेकै छैन । पहिला समिति बन्नु प-यो । समितिले कार्यदिशा ल्याउला । त्यो प्रस्ताव ल्याएपछि छलफल हुनेछ । भोलिका दिनमा विधानले नै संगठन बनाउन सजिलो हुनेछ । देश संघीयता र गणतन्त्रमा गइसकेको छ । प्रदेशको बारेमा संगठन बनाउन कठिनाइ छ । सबै मिलेर विधान बनाउनु पर्छ । नेपाली कांग्रेसलाई भोलिका दिनमा कसरी गुट र समूहसँग सम्बन्ध नराखेर बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विधान छिटो तयार गर्नुपर्छ । विधान बनाउने विषयमा धेरै विवाद भएको जस्तो लाग्दैन । सबैभन्दा पहिला समितिले पूर्णता पाउनु प-यो । समितिले ल्याएको प्रस्तावमा बल्ल छलफल हुनेछ ।

कांग्रेसका गुटहरू झन् टाढा हुँदै गएका हुन् ?

टाढा त नभनौँ । तर पनि केही समस्या पार्टीभित्र छ । नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ लगायतका भातृसंस्थामा विवाद छ । भातृ संस्थाहरूमा ३–४ वटासम्म गुट छन् । नेतृत्वले जसरी जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो त्यसो गर्न नसकेको देखिएको छ । नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ । नेतृत्व अनुशासन र चलाख पनि हुनुपर्छ । भातृसंगठनभित्रको विवाद बाहिर सडकमा आएको छ । दुई–चार जनालाई जिम्मेवारी दिएर हुँदैन । यो खाली समयमा महिला संघ, किसान संघसहितका भातृसंस्थालाई क्रियाशील बनाइनुपर्छ । निर्वाचन भएको छैन गर्नु प-यो । सानातिना गुटहरू रहलान् तर मिलेर जानुको बिकल्प छैन । कांग्रेस नै भएन भने गुट रहेर कुनै अर्थ रहँदैन । गुट चलाउनेहरूले त्यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । यी सबैको औषधि महासमिति बैठक हो । विजय गच्छदारहरूलाई पनि समायोजन गर्नुछ । ठाउँ दिनुपर्छ । सबैको जड महासमिति बैठकमा छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र निरंकुशता लाद्ने गर्नुभएको भन्ने आरोप छ नि ?

पार्टी कमजोर भएपछि यी सबै कुराहरू उठ्छन् । अहिले हामी असफल भएका छौँ । हाम्रा योजना, नीति, अवलम्बन गर्ने कुराहरू गर्न सकेनौँ । समयमा सल्लाह हुन सकेन । भएन । धेरै कारण छन् । पार्टीमा सबैभन्दा ठूलो कुरा अनुशासन हो । कमजोर हुँदै गएपछि आपसमा झगडा भएको कुरो हो । कसैलाई अधिनायकवाद बढी गरेको भन्ने लागेको होला । मलाई सहयोग गरेनन् भन्ने सभापतिलाई पनि लागेको होला । एक पटक यी सबै कुरा विर्सिएर भातृसंस्थालाई पनि सम्हाल्नु प¥यो । पार्टीलाई पनि सम्हालेर चुस्टदुरुस्त बनाउनु प¥यो । भातृसंस्थाहरूको महाधिवेशन गराउनु पर्छ । कमजोर हुँदै गएपछि एकले अर्कोलाई पेल्यो भन्ने महशुस भएको होला ।

कांग्रेसले सरकारलाई अधिनायकवाद लाद्यो भनेर आरोप लगाइरहेको छ । कांग्रेसले सरकारको विरोध गरिरहेको छ । के साच्चिकै मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकारले अधिनायकवाद ल्याउन लागेको हो ?

दुईतिहाईको सरकार हो । कांग्रेसले सरकारलाई अनावश्यक आक्षेप र गाली गलौज गरेर हिँड्न पार्टी होइन । तर, जुन रुपले यो सरकार जानु पर्ने हो जान सकेन । हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ । मूल्य वृद्धि भएको छ । महँगी रोक्न सकेको छैन । नेपाली जनताले सबै कुरा सहेर बस्नु परेको छ । प्रेसलाई पनि निशाना बनाएको छ । न्यायालयदेखि मिडियोसम्मलाई थर्काउने काम भइरहेको छ । कर्मचारीहरू ५८ वर्षमा निवृत्तिभरण गर्छन् । नेपाली जनतालाई वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमा दिनुपर्छ भन्ने निर्णयले के विगार गरेको थियो ? यो सरकारले रोक्नुपर्ने आवश्यक्ता थिएन । कांग्रेसले राम्रो कुरा ग¥यो भन्दैमा काट्नुपर्ने आवश्यक्ता थिएन । कांग्रेसले रचनात्मक सहयोग गर्दागर्दै पनि सरकारले बेवास्ता गरेर एकलौटी रुपबाट जान खोजेको छ । संसदमा कांग्रेसले अब जिम्मेवारी प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदा सरकारलाई कुनै पनि गलत कुरामा छुट दिने छैन ।

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पदमा कांग्रेसको दाबी किन आइरहेको छ ?

पहिला एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग–पार्टी थिए । अहिले मिलेर एउटै पार्टी भएका छन् । संसदीय पद्धति र परम्पराअनुसार यी दुई पद अर्को दललाई दिइनुपर्छ । सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुँदैन भनेपछि उनीहरूले मान्नु पर्छ नि । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याउँदा एउटा पद छाड्न सक्नुपर्छ । सत्तापक्षका नेताहरूले जे कुरालाई पनि हल्का रुपले लिने गरेका छन् । सभामुख र उपसभामुख पद कांग्रेसले मागेको छैन । एउटै दलले दुबै पद लैजानु हुँदैन मात्रै भनेको हो ।

राजदूत नियुक्तिमा संविधानलाई मिचेको कुरा आएको छ नि ?

हो उहाँहरूले संविधान मिचेर राजदूत सिफारिस गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयुक्त र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत बन्न संविधानले नै रोकेको छ । तर, सरकारले जवरजस्ती रुपमा पेलेर जान खोजेको छ । भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि राजदूत बनाइ दिने ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइनु हुँदैन भन्ने परम्परा पनि छ ।

कांग्रेस र सत्तापक्षबीच अब दुरी बढेको हो ?

निश्चत रुपमा कांग्रेस चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैन । सरकारले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँदैन । विधि र विधानभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । सत्तापक्षले गरेको कृत्य नै स्वीकार गर्ने खालको छैन । त्यस कारण प्रतिपक्ष मौन बस्दैन ।

त्यसो भए अब कांग्रेसले सरकारलाई असहयोग र अफ्ठ्यारो बनाउँछ ?

कांग्रेसले असहयोग होइन कि सरकारका गलत कृत्य विरुद्ध औला ठड्याउँछ । हरेक कुरामा ज्यादति हुन लाग्यो सहेर टुलुटुल हेरेर बस्दैन । प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँछ ।

सरकारविरुद्ध कांग्रेस त सडकमा पनि गइसक्यो नि किन हो ?

कांग्रेस विस्तारै–विस्तारै सांकेतिक रुपमा गएको छ । कांग्रेसलाई सडकमा गएको नभन्नुस् । यो त एउटा ट्रेलर मात्रै हो । कांग्रेस सडकमा गयो भने त नेपालै जाग्छ । त्यो हुने अवस्था नओस् । सत्तापक्षको समयमा बुद्धि पलाओस् । पार्टीमा मेरो सल्लाह त दशैँ अगाडि केही नगरौँ भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका नराम्रा कामका कृत्यहरू अझै उद्गार हुन्छन् । जनता आफै जाग्दै छ । यो सरकारले बाध्य भएर कांग्रेसलाई विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले राम्रो काम गरेको छु भनेको छ । सिण्डिकेट तोडेको छु भन्छ । अखिर राम्रो काम त गरेको रहेछ नि ? किन विरोध गर्नुभएको हो ?

सिण्डिकेटमा के भएको छ तपाई आफैले देखिरहनु भएको छ । मैले भन्नै पर्दैन । सिण्डिकेट हटाउनु पर्छ । कांग्रेसको पनि समर्थन छ । तर खै काम गरेको ? सरकार अलमलिएको छ । ठोस काम गर्नै सकेको छैन । व्यवसायीहरूलाई धम्काएर मात्रै हुँदैन । काम गरेर देखाउनु पर्छ । सिण्डिकेट तोडिएको हल्ला फिजाएर सिण्डिकेटको संरक्षण भएको छ । कांग्रेसले राम्रो कामको विरोध गर्दैन । तर, कानून विपरित हुने कृत्यको विरोध पक्कै गर्छ ।

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले थुनेको छ । यसको पनि विरोध गर्ने ?

दुईतिहाईको पावर छ भन्दैमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई जथाभावी थुन्न मिल्छ ? कारबाहीको पनि प्रक्रिया हुन्छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ । काम नगरे त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई दण्डको व्यवस्था कानूनले नै गरेको छ । नेपालको खरिद ऐनले गर्दा पनि समस्या भएको छ । विकासमा ठूलो अवरोध भएको छ । म मन्त्री हुँदा पनि विकासमा भएको समस्या हटाउन प्रयास गरेको थिएँ । खरिद ऐन र निर्माण व्यवसायीहरूले विकासमा ठूलो अवरोध गरेका छन् । कारबाहीको पनि विधि छ । निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको देख्दखा हामीलाई पनि रिस उठ्छ । तर्साउने कुरा एउटा हो । तर सिधै थुन्ने कुरा राम्रो होइन । विधिअनुसार जानुपर्छ । ठूला निर्माण व्यवसायीको नाम आउनेवित्तिकै अहिले त्यो कारबाही पनि स्थगित भएको छ । सत्तारुढ दलहरू ब्याक भएका छन् । आफ्ना मान्छे कारबाहीमा पर्ने भएपछि सबै कुरा बीच बाटोमा रुक्यो ।

प्रदेश ५ को राजधानी दाङमा हुन नसक्नुको कारण के हो ?

मन्त्री हुँदा उच्च अदालत तुलसीपुरमा लगेको थिए । पछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकार बनाएका छन् । किन दाङलाई राजधानी बनाउन चाहनु भएको छैन उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । तर, सबै हिसावले दाङ प्रदेश ५ को राजधानी हुन उपयुक्त स्थान हो ।

त्यति मात्रै होइन तुलसीपुर विमानस्थलको बिकल्पमा अर्को वैकल्पिक विमानस्थल बनाउने भनिएको छ । आवश्यक्ता पर्छ भने अर्को ठाउँमा विमानस्थल बनाए हुन्छ । तर, तुलसीपुर विमानस्थल सार्ने भन्ने हुँदैन । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल पनि सार्न कुरा चलेको छ भन्ने सुनेको छु । त्यसको जोडदार रुपमा हामीले विरोध गरिरहेका छौँ ।

hospital dang ghorahi