नेपाली कांग्रेस सदन र सडक आन्दोलनमा गएको छ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार निरंकुश शैलीमा अगाडि बढेको कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेस इतिहासकै कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सडक आन्दोलनमा गएको छ । कांग्रेसले पार्टीभित्रको विवाद अहिलेलाई थाँती राखेर कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध सडकमा एकजुट भएर जानुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यदेखि भातृसंस्थाहरूलाई जिम्मेवारी दिएर गाउँ पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा आएका छन् । यी सबै विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री दीपक गिरीसँग विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानी :–

SPONSORED

महासमिति बैठकको तयारी के भयो ?

SPONSORED

महासमिति बैठक गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । भदौ मसान्तसम्म महासमिति बैठक गर्ने सहमति भएको छ । तयारी हेर्दा असोजको पहिलो हप्तासम्म बैठक गरिसक्नु पर्छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन भएको छ । समितिका सदस्यहरू छैनन् । सदस्य थपेर छिटो पूर्णता दिनुपर्छ । सकेसम्म भदौ मसान्तभित्रै बैठक गर्नुपर्छ । ढिलोमा असोज मसान्तसम्म होला ।

SPONSORED

समितिले पूर्णता किन पाउन सकेन ?

विधान मस्यौदा समिति सात सदस्सीय बन्नेछ । त्यसलाई बढाएर नौँ सदस्सीय बनाउने कुरा पनि चलेको छ । नाम नआएको विषयमा एकले अर्कालाई दोष लगाउने काम भएको छ । यो समितिमा रहने सदस्यहरू को–कोलाई राख्ने हो बनाइ दिए हुन्छ । पूर्णबहादुर खड्काजी संयोजक हुनुहुन्छ । भोलिका दिनमा कानूनका विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर नै काम गर्ने हो । समितिले बनाउने मस्यौदालाई पछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्नै पर्छ । त्यसकारण सात सदस्सीय समिति बनाएर काम अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसमा अल्मलिनु भएन । जति ढिलाइ ग-यो त्यति महासमिति बैठकलाई असर पर्छ ।

विधान बनाउने विषयमै कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । त्यही भएर समितिले पूर्णता पाउन नसकेको भनिएको छ । के हो बास्तविकता ?

असन्तुष्टि होला । आ–आफ्नो स्वार्थ होलान् । विधानको कुरा त अगाडि बढेकै छैन । पहिला समिति बन्नु प-यो । समितिले कार्यदिशा ल्याउला । त्यो प्रस्ताव ल्याएपछि छलफल हुनेछ । भोलिका दिनमा विधानले नै संगठन बनाउन सजिलो हुनेछ । देश संघीयता र गणतन्त्रमा गइसकेको छ । प्रदेशको बारेमा संगठन बनाउन कठिनाइ छ । सबै मिलेर विधान बनाउनु पर्छ । नेपाली कांग्रेसलाई भोलिका दिनमा कसरी गुट र समूहसँग सम्बन्ध नराखेर बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विधान छिटो तयार गर्नुपर्छ । विधान बनाउने विषयमा धेरै विवाद भएको जस्तो लाग्दैन । सबैभन्दा पहिला समितिले पूर्णता पाउनु प-यो । समितिले ल्याएको प्रस्तावमा बल्ल छलफल हुनेछ ।

कांग्रेसका गुटहरू झन् टाढा हुँदै गएका हुन् ?

टाढा त नभनौँ । तर पनि केही समस्या पार्टीभित्र छ । नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ लगायतका भातृसंस्थामा विवाद छ । भातृ संस्थाहरूमा ३–४ वटासम्म गुट छन् । नेतृत्वले जसरी जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो त्यसो गर्न नसकेको देखिएको छ । नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ । नेतृत्व अनुशासन र चलाख पनि हुनुपर्छ । भातृसंगठनभित्रको विवाद बाहिर सडकमा आएको छ । दुई–चार जनालाई जिम्मेवारी दिएर हुँदैन । यो खाली समयमा महिला संघ, किसान संघसहितका भातृसंस्थालाई क्रियाशील बनाइनुपर्छ । निर्वाचन भएको छैन गर्नु प-यो । सानातिना गुटहरू रहलान् तर मिलेर जानुको बिकल्प छैन । कांग्रेस नै भएन भने गुट रहेर कुनै अर्थ रहँदैन । गुट चलाउनेहरूले त्यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । यी सबैको औषधि महासमिति बैठक हो । विजय गच्छदारहरूलाई पनि समायोजन गर्नुछ । ठाउँ दिनुपर्छ । सबैको जड महासमिति बैठकमा छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र निरंकुशता लाद्ने गर्नुभएको भन्ने आरोप छ नि ?

पार्टी कमजोर भएपछि यी सबै कुराहरू उठ्छन् । अहिले हामी असफल भएका छौँ । हाम्रा योजना, नीति, अवलम्बन गर्ने कुराहरू गर्न सकेनौँ । समयमा सल्लाह हुन सकेन । भएन । धेरै कारण छन् । पार्टीमा सबैभन्दा ठूलो कुरा अनुशासन हो । कमजोर हुँदै गएपछि आपसमा झगडा भएको कुरो हो । कसैलाई अधिनायकवाद बढी गरेको भन्ने लागेको होला । मलाई सहयोग गरेनन् भन्ने सभापतिलाई पनि लागेको होला । एक पटक यी सबै कुरा विर्सिएर भातृसंस्थालाई पनि सम्हाल्नु प¥यो । पार्टीलाई पनि सम्हालेर चुस्टदुरुस्त बनाउनु प¥यो । भातृसंस्थाहरूको महाधिवेशन गराउनु पर्छ । कमजोर हुँदै गएपछि एकले अर्कोलाई पेल्यो भन्ने महशुस भएको होला ।

कांग्रेसले सरकारलाई अधिनायकवाद लाद्यो भनेर आरोप लगाइरहेको छ । कांग्रेसले सरकारको विरोध गरिरहेको छ । के साच्चिकै मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकारले अधिनायकवाद ल्याउन लागेको हो ?

दुईतिहाईको सरकार हो । कांग्रेसले सरकारलाई अनावश्यक आक्षेप र गाली गलौज गरेर हिँड्न पार्टी होइन । तर, जुन रुपले यो सरकार जानु पर्ने हो जान सकेन । हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ । मूल्य वृद्धि भएको छ । महँगी रोक्न सकेको छैन । नेपाली जनताले सबै कुरा सहेर बस्नु परेको छ । प्रेसलाई पनि निशाना बनाएको छ । न्यायालयदेखि मिडियोसम्मलाई थर्काउने काम भइरहेको छ । कर्मचारीहरू ५८ वर्षमा निवृत्तिभरण गर्छन् । नेपाली जनतालाई वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमा दिनुपर्छ भन्ने निर्णयले के विगार गरेको थियो ? यो सरकारले रोक्नुपर्ने आवश्यक्ता थिएन । कांग्रेसले राम्रो कुरा ग¥यो भन्दैमा काट्नुपर्ने आवश्यक्ता थिएन । कांग्रेसले रचनात्मक सहयोग गर्दागर्दै पनि सरकारले बेवास्ता गरेर एकलौटी रुपबाट जान खोजेको छ । संसदमा कांग्रेसले अब जिम्मेवारी प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदा सरकारलाई कुनै पनि गलत कुरामा छुट दिने छैन ।

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पदमा कांग्रेसको दाबी किन आइरहेको छ ?

पहिला एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग–पार्टी थिए । अहिले मिलेर एउटै पार्टी भएका छन् । संसदीय पद्धति र परम्पराअनुसार यी दुई पद अर्को दललाई दिइनुपर्छ । सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुँदैन भनेपछि उनीहरूले मान्नु पर्छ नि । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याउँदा एउटा पद छाड्न सक्नुपर्छ । सत्तापक्षका नेताहरूले जे कुरालाई पनि हल्का रुपले लिने गरेका छन् । सभामुख र उपसभामुख पद कांग्रेसले मागेको छैन । एउटै दलले दुबै पद लैजानु हुँदैन मात्रै भनेको हो ।

राजदूत नियुक्तिमा संविधानलाई मिचेको कुरा आएको छ नि ?

हो उहाँहरूले संविधान मिचेर राजदूत सिफारिस गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयुक्त र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत बन्न संविधानले नै रोकेको छ । तर, सरकारले जवरजस्ती रुपमा पेलेर जान खोजेको छ । भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि राजदूत बनाइ दिने ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइनु हुँदैन भन्ने परम्परा पनि छ ।

कांग्रेस र सत्तापक्षबीच अब दुरी बढेको हो ?

निश्चत रुपमा कांग्रेस चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैन । सरकारले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँदैन । विधि र विधानभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । सत्तापक्षले गरेको कृत्य नै स्वीकार गर्ने खालको छैन । त्यस कारण प्रतिपक्ष मौन बस्दैन ।

त्यसो भए अब कांग्रेसले सरकारलाई असहयोग र अफ्ठ्यारो बनाउँछ ?

कांग्रेसले असहयोग होइन कि सरकारका गलत कृत्य विरुद्ध औला ठड्याउँछ । हरेक कुरामा ज्यादति हुन लाग्यो सहेर टुलुटुल हेरेर बस्दैन । प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँछ ।

सरकारविरुद्ध कांग्रेस त सडकमा पनि गइसक्यो नि किन हो ?

कांग्रेस विस्तारै–विस्तारै सांकेतिक रुपमा गएको छ । कांग्रेसलाई सडकमा गएको नभन्नुस् । यो त एउटा ट्रेलर मात्रै हो । कांग्रेस सडकमा गयो भने त नेपालै जाग्छ । त्यो हुने अवस्था नओस् । सत्तापक्षको समयमा बुद्धि पलाओस् । पार्टीमा मेरो सल्लाह त दशैँ अगाडि केही नगरौँ भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका नराम्रा कामका कृत्यहरू अझै उद्गार हुन्छन् । जनता आफै जाग्दै छ । यो सरकारले बाध्य भएर कांग्रेसलाई विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले राम्रो काम गरेको छु भनेको छ । सिण्डिकेट तोडेको छु भन्छ । अखिर राम्रो काम त गरेको रहेछ नि ? किन विरोध गर्नुभएको हो ?

सिण्डिकेटमा के भएको छ तपाई आफैले देखिरहनु भएको छ । मैले भन्नै पर्दैन । सिण्डिकेट हटाउनु पर्छ । कांग्रेसको पनि समर्थन छ । तर खै काम गरेको ? सरकार अलमलिएको छ । ठोस काम गर्नै सकेको छैन । व्यवसायीहरूलाई धम्काएर मात्रै हुँदैन । काम गरेर देखाउनु पर्छ । सिण्डिकेट तोडिएको हल्ला फिजाएर सिण्डिकेटको संरक्षण भएको छ । कांग्रेसले राम्रो कामको विरोध गर्दैन । तर, कानून विपरित हुने कृत्यको विरोध पक्कै गर्छ ।

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले थुनेको छ । यसको पनि विरोध गर्ने ?

दुईतिहाईको पावर छ भन्दैमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई जथाभावी थुन्न मिल्छ ? कारबाहीको पनि प्रक्रिया हुन्छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ । काम नगरे त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई दण्डको व्यवस्था कानूनले नै गरेको छ । नेपालको खरिद ऐनले गर्दा पनि समस्या भएको छ । विकासमा ठूलो अवरोध भएको छ । म मन्त्री हुँदा पनि विकासमा भएको समस्या हटाउन प्रयास गरेको थिएँ । खरिद ऐन र निर्माण व्यवसायीहरूले विकासमा ठूलो अवरोध गरेका छन् । कारबाहीको पनि विधि छ । निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको देख्दखा हामीलाई पनि रिस उठ्छ । तर्साउने कुरा एउटा हो । तर सिधै थुन्ने कुरा राम्रो होइन । विधिअनुसार जानुपर्छ । ठूला निर्माण व्यवसायीको नाम आउनेवित्तिकै अहिले त्यो कारबाही पनि स्थगित भएको छ । सत्तारुढ दलहरू ब्याक भएका छन् । आफ्ना मान्छे कारबाहीमा पर्ने भएपछि सबै कुरा बीच बाटोमा रुक्यो ।

प्रदेश ५ को राजधानी दाङमा हुन नसक्नुको कारण के हो ?

मन्त्री हुँदा उच्च अदालत तुलसीपुरमा लगेको थिए । पछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकार बनाएका छन् । किन दाङलाई राजधानी बनाउन चाहनु भएको छैन उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । तर, सबै हिसावले दाङ प्रदेश ५ को राजधानी हुन उपयुक्त स्थान हो ।

त्यति मात्रै होइन तुलसीपुर विमानस्थलको बिकल्पमा अर्को वैकल्पिक विमानस्थल बनाउने भनिएको छ । आवश्यक्ता पर्छ भने अर्को ठाउँमा विमानस्थल बनाए हुन्छ । तर, तुलसीपुर विमानस्थल सार्ने भन्ने हुँदैन । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल पनि सार्न कुरा चलेको छ भन्ने सुनेको छु । त्यसको जोडदार रुपमा हामीले विरोध गरिरहेका छौँ ।