घोराही । घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले बबई लिफ्टिङ आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष देवीबहादुर डिसीको अध्यक्षता एवं घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको बैठकले सोमबार निर्णय गरेको हो । नगर विकास कोषको आर्थिक लगानी स्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि आयोजना सञ्चालनमा आउने भएको हो । घोराही उपमहानगर पालिकाको जमानीमा कोषले २५ प्रतिशत रकम ऋण दिने भएको छ । आयोजना ४९ करोड ८५ लाख ठेक्कामा गएको छ । त्यसमा ७० प्रतिशत सरकारको, पाँच प्रतिशत संस्थाले र २५ प्रतिशत कोषको ऋणबाट लगानी हुनेछ ।
SPONSORED
‘हामीले पानीको स्रोत, संरचना बन्ने स्थान सबै हे¥यौं’– निरीक्षण अनुगमनमा आउनुभएका कोषका खानेपानी विज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियर मानबहादुर गुरुङले भन्नुभयो– ‘यहाँहरुलाई चाहिएको ऋण दिन समस्या छैन ।’ उहाँका अनुसार २० वर्षअघिदेखि घोराही खानेपानी संस्थासँग काम भएको छ । अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको छैन । अबका दिनमा पनि ऋण तिर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ । कोषले पाँच प्रतिशत व्याजमा १५ वर्षका लागि ऋण दिने खानेपानी विज्ञ गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तीन वर्षबाट व्याज तिर्न शुरु गरी १२ वर्षसम्म सबै रकम चुक्ता गर्नुपर्नेछ । बबई लिफ्टिङ आयोजना सम्पन्न हुँदा खानेपानी क्षेत्रको जनसंख्या १६ हजारबढी हुनेछ । आयोजनाबाट ८५ लिटर पानी थपिनेछ । अहिले एक सय २५ लिटर छ । अब दुुई सय लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी आउनेछ ।
SPONSORED
बबई लिफ्टिङ सम्पन्न गर्दा करिब चार ठाउँसम्म पानी पम्पिङ गर्नुपर्ने देखिएको विज्ञ गुरुङको भनाइ छ । उहाँका अनुसार त्यसमा विद्युत महसुल सहित लगानी उच्च हुनेछ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेकै महसुलले पुग्ने छैन । नयाँ धारा जडान र महसुल नै स्रोत भएकाले फेरबदल हुन सक्ने छ । खर्चिलो प्रविधिका लागि पानीको महसुल बढाउनपर्नेछ । यसैगरी आयोजनाका संरचना बन्ने ठाउँहरुका जग्गाको भोग चलन कागज बनाई पेश गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयका जग्गामा टंकी लगायत संरचना बन्ने देखिएको छ । समवेल बनाउने स्थानलाई तारवार गरी सुरक्षित बनाउन सुझाव दिनुभयो । इन्जिनियरको अनुमान फेल खानेगरी जनसंख्या तीब्र बढेको उहाँको भनाइ छ ।
SPONSORED
स्थलगत अनुगमन गर्नुभएका गुरुङका अनुसार खानेपानी दिगोरुपमा सञ्चालन होस् भन्ने कोषको चाहना हो । हामीसँग पैसा छ ऋण लैजानुस् कसैलाई पनि नभनेको गुरुङको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार मागका आधारमा लोन दिएको र यति बेला देशैभरका शहरबाट माग उच्च छ । नगरपालिकादेखि माथि शहर उन्मुख क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । गाउँपालिकामा गर्दैन । कोष शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संगठन हो । संस्थाले ऋण तिर्न नसके जमानत बसेको स्थानीय पालिकामा केन्द्रबाट आउने निशर्त अनुदानबाट कटौती गरेर असुल उपर गर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्तालाई सहज खानेपानी सुविधा दिएको र २४ सै घण्टा सेवा दिन ऋण चाहिएको घोराही–१५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेको भनाइ थियो । ‘यो आयोजना ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुभयो भने समयमै सफल गराउने छौं’– अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो– ‘संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ, फछ्र्योट गर्न पनि पछि परेको छैन ।’ उहाँका अनुसार बढ्दो जनसंख्यामा पछि समस्या आउन नदिने उपाय हो ।
गत २०६९ सालदेखि पानीको महसुल नबढाएको घोराही खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष डिसीले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेकै महसुल घटाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेका छन् । आयोजना सम्पन्न गर्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागि ऋण पनि ल्याउनैपर्छ । उहाँले सबैसँग सल्लाह गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो । सबैको सहमति बेगर कुनै पनि काम नगर्ने अध्यक्ष डिसीको प्रतिबद्धता थियो । पानी खुवाउने सवालमा पछि नहट्ने बचन दिदै उहाँले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा स्वागत वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतमणि पाण्डेयले र सहजीकरण सदस्य किशोरकुमार आचार्यले गर्नुभएको थियो ।
उक्त आयोजना सञ्चालनमा आएसंगै खानेपानि संस्थालाई १९ करोड ऋण लाग्ने भएको हो । संस्थाको उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न संस्थासंग पैसा नभएपछि १ करोड बढि घोराही उपमहानगरपालिकाले अनुदान दिएपछि योजना सम्झौता भएको थियो । खानेपानि महसुल र नयाँ धारा जडानका लागि लाग्ने रकम घटाउन माग भइरहेको वेला ऋण तिर्नका लागि खानेपानि महसुल रकम र नयाँ धारा जडान शुल्क बढाउने नयाँ कार्य समितिले तयारी गरीरहेको छ । सो रकम बढाउनका लागि जिल्लाका राजनितिक दलका प्रमुख एंव प्रतिनिधिसहीत सरोकारवालासंग छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा संस्थाको योजना छ ।
