सरकारले प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेपछि सामाजिक सञ्जालमा एक अर्कालाई लगाउने गरी पोष्ट गरिएका स्टाटस र ट्वीटहरु छरपष्ट भएका छन् । कुनै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सत्तासीन दलका नेतालाई आरोप लगाएको पाईन्छ भने कतिपयले प्रतिपक्ष दलका नेतालाई आरोप लगाएको पाईन्छ । खासमा हुनु पर्ने निकास के हो र यसको समाधानका उपायहरु के हुन सक्छन् भन्ने प्रकारले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस र ट्वीट गरेको पाईदैन । स्वभाविक रुपमा जति पनि प्रदेशस्तरका कार्यालयहरु स्थापना भएका छन् सबै दाङमै छन् तर, बुटवलमा अस्थायी मुकाम तोकीएको छ । यो विषय सामान्य ब्यक्तिले थाहा पाउने विषयमा पनि धेरै बहस भएका छन् सामाजिक सञ्जालमा ।
बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अनुसार प्रदेशमा रहेका उच्च अदालत स्थापना भएका जिल्लामा प्रदेशको कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने हो । उच्च अदालत नै नभएका जिल्लामा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकीएका प्रदेशहरुमा ३ र ५ मात्रै परेका छन् । अन्य पाँच प्रदेशमा उच्च अदालत रहेका जिल्लामा अस्थायी मुकाम तोकीएको छ । सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्ने निर्णय गरेपछि सत्तापक्षीय र प्रतिपक्ष नेताका विज्ञप्ती र स्टाटस तथा ट्वीटहरु सार्वजनिक गरेका छन् । अस्थायी मुकामको निर्णय भएलगत्तै विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलनहरु चर्कीएका छन् । त्यसको जिम्मा जिल्ला तहमा राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवालाले लिइरहेका छन् । यसको समयमै सरकारले सुनवाई गर्न नसकेमा निकै ठुलो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसको लागि सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।
SPONSORED
त्यसैले कुनै ब्यक्ति र नेतामाथि आरोप लगाउनुभन्दा पनि हामी सबैले बुझ्न पर्ने विषय के हो भने किन कसरी दाङमा प्रदेश राजधानीका लागि सबै विषयको तयारी हुदा पनि तोकीन सकेन यसको उत्तर खोज्नुपर्ने दिन आएको छ । त्यसको लागि हामी सबैले आ—आफ्नो तर्फबाट लाग्न जरुरी छ । अन्यथा हामी आन्दोलन गरीरहदा फेरी अर्कैले फाइदा उठाउला यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । हामीहरु दाङ र दंगालीलाई नभड्काई शान्तिपुर्ण रुपमा आन्दोलन गर्न आवश्यक छ ताकी दाङमा राजधानी हुन लागि योग्य ठानियोस र सरकारले गरेको निर्णय सच्याउन बाध्य पारियोस् ।
SPONSORED
SPONSORED